प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana)

PM Awas Yojana in Hindi | प्रधानमंत्री आवास योजना 2026: PMAY-G और PMAY-U 2.0 की जानकारी

अंतिम अपडेट: अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana in Hindi) का मकसद देश के जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर दिलाने में मदद करना है। इस पेज में ग्रामीण (PMAY-G) और शहरी (PMAY-U 2.0) दोनों योजनाओं की मुख्य बातें सरल भाषा में दी गई हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल, ग्राम पंचायत या अपने बैंक से नियमों की पुष्टि जरूर कर लें, क्योंकि सरकारी नियम समय-समय पर बदल सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना एक नज़र में

  • ग्रामीण (PMAY-G): अप्रैल 2024 से मार्च 2029 की अवधि में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की मंजूरी।
  • शहरी (PMAY-U 2.0): 2024 से 2029 तक चलने वाली योजना, जिसमें होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (ISS) का विकल्प शामिल है।
  • पुरानी बातें: “2022 तक सबको घर” वाला लक्ष्य पुराना है। अब नई अवधि और नए नियम लागू हैं।

PMAY-G: ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवास योजना

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण को मंजूरी दी है। इसके तहत पाँच साल में 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मैदानी क्षेत्रों में प्रति घर ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख की सहायता राशि तय है। पिछले चरण के लगभग 35 लाख अधूरे घर भी पूरे कराए जाने का प्रावधान है।

लाभार्थियों की सूची आवास प्लस (Awaas+) सर्वे और सरकार के तय मानदंडों के आधार पर बनती है। इसलिए सीधे आवेदन करने से पहले अपनी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से जानकारी लें कि आपका नाम सूची में है या नहीं और सर्वे कब हो रहा है।

PMAY-U 2.0: शहरी क्षेत्र में ब्याज सब्सिडी (ISS)

शहरी योजना में बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होम लोन लेने वाले पात्र परिवारों को ब्याज सब्सिडी का विकल्प मिलता है। बैंकों की आधिकारिक FAQ के अनुसार मुख्य शर्तें ये हैं:

बिंदुजानकारी
EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)सालाना आय ₹3 लाख तक
LIG (निम्न आय वर्ग)सालाना आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक
MIG (मध्यम आय वर्ग)सालाना आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक
अधिकतम लोन₹25 लाख
घर की अधिकतम कीमत₹35 लाख
अधिकतम कार्पेट एरिया120 वर्ग मीटर
अधिकतम सब्सिडी₹1.80 लाख
योजना अवधि2024 से 2029 (5 वर्ष)

सब्सिडी की गणना में पहले ₹8 लाख के लोन पर 4% की दर और अधिकतम 12 साल की अवधि का हिसाब लगाया जाता है। छोटे लोन या कम अवधि पर सब्सिडी उसी अनुपात में कम हो जाती है।

कौन पात्र है? (मुख्य शर्तें)

  • परिवार के किसी भी सदस्य के नाम देश में कहीं भी पक्का घर न हो।
  • पिछले 20 वर्षों में किसी आवास योजना का लाभ न लिया हो।
  • लोन सामान्य (standard) श्रेणी का हो और सब्सिडी जारी होने के समय चालू हो।
  • आय वर्ग (EWS, LIG या MIG) के अनुसार ऊपर दी गई सीमाएँ पूरी होती हों।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाते की जानकारी
  • आय प्रमाण पत्र
  • पते का प्रमाण
  • पैन कार्ड
  • पात्रता का स्वयं घोषणा पत्र

ग्रामीण योजना में स्थिति जाँचने के लिए आम तौर पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड नंबर और पंजीकरण आईडी काम आती है। ऐप या पोर्टल पर माँगी गई जानकारी अलग-अलग हो सकती है।

आवेदन कैसे करें?

  • ग्रामीण: अपनी ग्राम पंचायत या जनपद/ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें। लाभार्थी चयन सर्वे और सूची के आधार पर होता है।
  • शहरी: अपने बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की शाखा में ISS के बारे में पूछें, या शहरी आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जानकारी देखें।
  • आवेदन या पंजीकरण के नाम पर पैसे माँगने वाले एजेंट से सावधान रहें। आधिकारिक प्रक्रिया में आवेदन के लिए एजेंट को शुल्क नहीं देना होता।

आवेदन की स्थिति कैसे जाँचें?

स्थिति जाँचने के लिए आधिकारिक पोर्टल या आवास ऐप में अपनी पंजीकरण आईडी या आधार से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होती है। ऐप सिर्फ आधिकारिक स्टोर या सरकारी पोर्टल के लिंक से ही डाउनलोड करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितनी सहायता मिलती है?

सरकारी जानकारी के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख प्रति घर।

शहरी योजना में अधिकतम ब्याज सब्सिडी कितनी है?

PMAY-U 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना में अधिकतम सब्सिडी ₹1.80 लाख है।

क्या पहले के नियम (2.5 लाख की सब्सिडी वाले) अब भी लागू हैं?

नहीं। पुराने चरण के नियम अलग थे। नए आवेदन के लिए 2024 से 2029 वाली योजना के नियम देखें।

अगर पहले किसी आवास योजना का लाभ लिया हो तो?

बैंकों की FAQ के अनुसार पिछले 20 वर्षों में लाभ लेने वाला परिवार पात्र नहीं माना जाता। अंतिम निर्णय योजना के नियमों और बैंक/विभाग की जाँच पर निर्भर करता है।

नोट: यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है, सरकारी सलाह नहीं। अंतिम पात्रता और रकम के लिए आधिकारिक पोर्टल या संबंधित बैंक/कार्यालय से पुष्टि करें।