फ्री लैपटॉप योजना 2026: असली या फ़र्ज़ी? पूरी जानकारी

देश के सभी छात्रों को मुफ़्त लैपटॉप देने की कोई केंद्र सरकार की योजना नहीं है। PIB फ़ैक्ट चेक और AICTE कई बार “पीएम फ्री लैपटॉप योजना” और “नेशनल स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम” जैसे वायरल संदेशों को फ़र्ज़ी बता चुके हैं। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में असली लैपटॉप योजनाएँ ज़रूर हैं, पर वे ख़ास छात्र-समूहों के लिए हैं और कॉलेजों के ज़रिए चलती हैं, किसी ऑनलाइन फ़ॉर्म से नहीं।

फटाफट जवाब

क्या फ़र्ज़ी है?

अप्रैल 2024 में AICTE ने बयान जारी किया कि प्रधानमंत्री की फ्री लैपटॉप योजना और उसकी वेबसाइट पर आवेदन की खबरें झूठी हैं। उसने चेताया कि ऐसी खबरें छात्रों को ऑनलाइन धोखाधड़ी में फँसा सकती हैं। तब से “स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम 2025” या “नेशनल स्टूडेंट लैपटॉप स्कीम 2026” जैसे नए नामों से वही संदेश लौटते रहे हैं और PIB फ़ैक्ट चेक ने उन्हें फ़र्ज़ी बताया है।

ठगी की पहचान के संकेत:

• यह व्हाट्सऐप या टेलीग्राम फ़ॉरवर्ड के रूप में आता है, जिसमें छोटी लिंक या गूगल फ़ॉर्म होता है।
• रजिस्ट्रेशन, डिलीवरी या “कूरियर” शुल्क माँगा जाता है।
• OTP, UPI PIN, कार्ड की जानकारी या आधार की फ़ोटो माँगी जाती है।
• “आज आख़िरी दिन” जैसा जल्दबाज़ी का दबाव होता है।
• वेबसाइट .gov.in या .nic.in डोमेन की नहीं होती।

असली क्या है? राज्यों की योजनाएँ

कई राज्यों ने डिवाइस योजनाएँ चलाई हैं। ये चुनाव और बजट के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए इसे सिर्फ़ शुरुआत मानें और राज्य के विभाग से पुष्टि करें।

तमिलनाडु: उलगम उंगल कैयिल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसे 5 जनवरी 2026 को शुरू किया। रिपोर्टों के अनुसार दो साल में 20 लाख लैपटॉप देने की योजना है और पहले चरण में सरकारी व सहायता प्राप्त संस्थानों के करीब 10 लाख छात्र शामिल हैं, जिनमें आर्ट्स-साइंस, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और ITI आते हैं। योजना ELCOT के ज़रिए लागू होती है और Buddy4Study के अनुसार छात्र अलग से रजिस्टर नहीं करते; कॉलेज पात्र छात्रों का डेटा अपलोड करते हैं। यानी किसी भी रैंडम ऑनलाइन फ़ॉर्म से लैपटॉप नहीं मिल सकता।

उत्तर प्रदेश: मिशन डिजीशक्ति

यूपी की योजना स्नातक, परास्नातक और प्रोफ़ेशनल छात्रों के लिए टैबलेट या स्मार्टफ़ोन बताई गई है, जिसमें पारिवारिक आय सीमा 2 लाख रुपये है। हमारे पढ़े सारांश के अनुसार यह लैपटॉप योजना नहीं है। वितरण ज़िलेवार होता है और कॉलेज या SMS से सूचना दी जाती है।

अन्य राज्य

एक एग्रीगेटर सूची में डिजिटल डिवाइस योजनाओं के लिए राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के नाम हैं, और आंध्र प्रदेश की SOLAP को प्रोफ़ेशनल कोर्स के दिव्यांग छात्रों के लिए बताया गया है। इनकी मौजूदा स्थिति और पात्रता हम आधिकारिक साइटों पर नहीं जाँच सके, इसलिए बिना जाँचे इन पर भरोसा न करें।

केंद्र की असली मदद

• नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (scholarships.gov.in): पात्र छात्रों के लिए स्कॉलरशिप, जिसका पैसा बैंक खाते में आता है, लैपटॉप नहीं।
• AICTE सक्षम: तकनीकी शिक्षा के दिव्यांग छात्रों के लिए स्कॉलरशिप।
• संस्थान की लैपटॉप लाइब्रेरी: कुछ कॉलेज लैपटॉप उधार देते हैं; अपने कॉलेज कार्यालय से पूछें।

कैसे जाँचें कि लैपटॉप योजना असली है?

1. योजना का नाम “PIB Fact Check” के साथ खोजें।
2. देखें कि पेज सरकारी डोमेन .gov.in या .nic.in पर है या नहीं।
3. राज्य के शिक्षा या IT विभाग का नोटिस देखें।
4. अपने कॉलेज या स्कूल से पूछें; असली राज्य योजनाएँ आम तौर पर संस्थानों के ज़रिए चलती हैं।
5. कभी शुल्क न दें; असली सरकारी योजनाएँ लैपटॉप देने के लिए पैसे नहीं लेतीं।

अगर आपने जानकारी दे दी या पैसे भेज दिए

• 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
• अपने बैंक को बताएँ और कार्ड या UPI ऐप ब्लॉक करवाएँ।
• पासवर्ड बदलें और उस लिंक का इस्तेमाल बंद करें।
• दोस्तों को भी वह संदेश आगे भेजने से रोकें।

ये अफ़वाहें बार-बार क्यों लौटती हैं?

लैपटॉप का वादा छात्रों को लुभाता है, ख़ासकर परीक्षा और दाखिले के मौसम में। ठग वही संदेश नए साल के नाम के साथ दोहराते हैं, और कुछ यूट्यूब वीडियो व वेबसाइटें विज्ञापन की कमाई के लिए इन्हें फैलाती हैं। मंत्री का नाम या सरकारी लोगो वाला पोस्ट भी फ़र्ज़ी हो सकता है, इसलिए किसी आधिकारिक डोमेन पर प्रेस विज्ञप्ति या नोटिस ढूँढें।

क्या केंद्र की योजनाओं से छात्रों को कुछ काम का मिलता है?

केंद्र सरकार मुख्य रूप से स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन और SWAYAM जैसे डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म से छात्रों की मदद करती है। ये आपको डिवाइस खरीदने या ऑनलाइन पढ़ने में मदद कर सकते हैं, पर हर किसी को लैपटॉप नहीं बाँटते।

तमिलनाडु के छात्रों के लिए सुझाव

• जाँच लें कि आपके कॉलेज के रिकॉर्ड में आपकी जानकारी सही है।
• किसी एजेंट को “रजिस्टर” कराने के लिए पैसे न दें।
• वितरण की तारीखों के लिए अपने कॉलेज के नोटिस देखें।
• निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज में पढ़ते हैं तो पात्रता नोटिस देखें, क्योंकि ऐसे छात्रों को बाहर रखने की रिपोर्ट थी।

क्लिक करने से पहले की चेकलिस्ट

• भेजने वाला कौन है?
• क्या लिंक .gov.in की है?
• क्या कोई शुल्क माँगा जा रहा है?
• क्या OTP या UPI PIN माँगा जा रहा है?
• क्या PIB फ़ैक्ट चेक या विभाग पहले ही कुछ कह चुका है?

अक्टूबर 2026 में जाँचा गया। हम सरकारी राज्य पोर्टल सीधे नहीं खोल पाए, इसलिए अपने संस्थान के नोटिस पर भरोसा करें।

जो हम जाँच नहीं पाए

राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के मौजूदा आधिकारिक नोटिस, तमिलनाडु में अब तक कितने लैपटॉप सचमुच बँटे, और अक्टूबर 2026 के बाद घोषित कोई नई योजना। किसी राज्य योजना से आपका वास्ता हो तो अपने कॉलेज कार्यालय या राज्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए नंबर पर बात करें।

निष्कर्ष

हर भारतीय छात्र को मुफ़्त लैपटॉप मिलने की बात अफ़वाह है। असली लैपटॉप योजनाएँ कुछ राज्यों में तय समूहों के लिए हैं और कॉलेजों के ज़रिए पहुँचती हैं। शेयर करने से पहले जाँचें और सरकारी लैपटॉप के नाम पर कभी पैसे न दें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

क्या सभी छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप योजना है?
नहीं। ऐसी कोई केंद्रीय योजना नहीं है। AICTE और PIB फ़ैक्ट चेक वायरल दावों को फ़र्ज़ी बता चुके हैं।

क्या पीएम फ्री लैपटॉप योजना असली है?
नहीं। AICTE ने अप्रैल 2024 में इसका खंडन किया और बाद के संस्करणों को PIB ने झूठा बताया।

क्या तमिलनाडु की लैपटॉप योजना असली है?
हाँ, उलगम उंगल कैयिल जनवरी 2026 में शुरू हुई और सरकारी संस्थानों के छात्रों के लिए कॉलेजों के ज़रिए चलती है।

क्या ऑनलाइन आवेदन करके लैपटॉप मिल सकता है?
रैंडम लिंक से नहीं। असली योजनाएँ आपके संस्थान या राज्य के आधिकारिक पोर्टल से चलती हैं।

पैसे भेज दिए तो क्या करें?
तुरंत 1930 पर कॉल करें, cybercrime.gov.in पर शिकायत करें और अपने बैंक को बताएँ।