नेट मीटरिंग ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपके सोलर सिस्टम की बची हुई बिजली ग्रिड में चली जाती है और बिजली कंपनी उसका क्रेडिट आपको देती है, इसलिए बिल में सिर्फ नेट यूनिट (इस्तेमाल घटा दिया गया निर्यात) जुड़ती हैं। इसके लिए आप अपनी डिस्कॉम में आवेदन करते हैं, वह आपके प्लांट का निरीक्षण करके एक द्विदिशीय (बाई-डायरेक्शनल) मीटर लगाती है। अगर आप पीएम सूर्य घर के तहत आवेदन कर रहे हैं, तो नेट मीटरिंग का एग्रीमेंट राष्ट्रीय पोर्टल के आवेदन में ही शामिल है। जानकारी अक्टूबर 2026 में आखिरी बार जांची गई।
नेट मीटरिंग क्या है और कैसे काम करती है?
दिन में आपके सोलर पैनल घर की जरूरत से ज्यादा बिजली बना सकते हैं। यह बची बिजली ग्रिड में चली जाती है। रात में या बादल वाले दिनों में आप ग्रिड से बिजली लेते हैं। एक खास मीटर दोनों तरफ का हिसाब रखता है। बिलिंग चक्र के आखिर में निर्यात की हुई यूनिट आयात की हुई यूनिट में से घटा दी जाती हैं और आप सिर्फ अंतर का भुगतान करते हैं (साथ में वह फिक्स्ड चार्ज जो आपकी डिस्कॉम लगा सकती है)।
| चीज | उदाहरण (सिर्फ समझाने के लिए) |
|---|---|
| एक महीने में ग्रिड से ली गई यूनिट | 300 |
| एक महीने में ग्रिड को दी गई यूनिट | 220 |
| बिल में जुड़ने वाली नेट यूनिट | 80 |
यह उदाहरण सिर्फ बात समझाने के लिए है। बची हुई यूनिट की कीमत कैसे तय होगी और बचा हुआ क्रेडिट अगले महीने जाएगा या नहीं, यह हर राज्य का विद्युत नियामक आयोग तय करता है, इसलिए आपके राज्य में असली आंकड़े अलग हो सकते हैं।
नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग और ग्रॉस मीटरिंग में फर्क
| प्रकार | कैसे काम करता है |
|---|---|
| नेट मीटरिंग | निर्यात और आयात की यूनिट आपस में घटाई जाती हैं और आपको नेट यूनिट का बिल मिलता है। |
| नेट बिलिंग | आयात और निर्यात की कीमत अलग-अलग लगती है, अक्सर अलग दरों पर, और फिर रकम का हिसाब होता है। |
| ग्रॉस मीटरिंग | आपकी पूरी सोलर बिजली डिस्कॉम को तय दर पर बिकती है और आप अपनी पूरी खपत सामान्य दर पर खरीदते हैं। |
रिपोर्टों के मुताबिक पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां नियामक के 2025 के नियम इन विकल्पों में से चुनने की छूट देते हैं। दूसरे राज्यों में एक या दो ही विकल्प हो सकते हैं। अपनी डिस्कॉम से पूछिए कि आप पर कौन सा लागू है।
केंद्र के नियम क्या कहते हैं?
बिजली मंत्रालय ने फरवरी 2024 में बिजली (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियमों में संशोधन करके रूफटॉप सोलर को आसान बनाया। PIB की विज्ञप्ति के अनुसार 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए अब तकनीकी फिजिबिलिटी जांच की जरूरत नहीं। इससे बड़े सिस्टम के लिए जांच का समय 20 दिन से घटाकर 15 दिन किया गया है, और देर होने पर मंजूरी मान ली जाती है। डिस्कॉम को रूफटॉप सिस्टम 15 दिन में चालू करना होगा (पहले 30 दिन), और 5 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए नेटवर्क मजबूत करने का खर्च डिस्कॉम उठाएगी।
| नियम (फरवरी 2024 का संशोधन, PIB) | पहले | अब |
|---|---|---|
| तकनीकी फिजिबिलिटी जांच | जरूरी | 10 किलोवाट तक जरूरी नहीं |
| 10 किलोवाट से ऊपर जांच का समय | 20 दिन | 15 दिन (देर हुई तो डीम्ड मंजूरी) |
| रूफटॉप PV चालू करने का समय | 30 दिन | 15 दिन |
| 5 किलोवाट तक नेटवर्क मजबूत करना | विज्ञप्ति में साफ नहीं | खर्च डिस्कॉम उठाएगी |
PIB की विज्ञप्ति में “नेट मीटरिंग” शब्द या लोड बढ़ाने के नियम नहीं हैं, इसलिए उन बातों को मैं उससे नहीं जोड़ रहा। पीएम सूर्य घर में मंत्रालय के अनुसार तकनीकी फिजिबिलिटी की शर्त हटाई गई है, 10 किलोवाट तक लोड अपने आप बढ़ जाता है और नेट मीटरिंग का एग्रीमेंट आवेदन का ही हिस्सा है।
नेट मीटर कैसे लगवाएं? स्टेप बाय स्टेप
- कनेक्शन देखिए। पक्का करें कि बिजली कनेक्शन आपके नाम पर है और स्वीकृत लोड सिस्टम के आकार के लिए काफी है। कुछ राज्यों के नियम सोलर क्षमता को स्वीकृत लोड या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड तक सीमित रखते हैं।
- आवेदन कीजिए। अपनी डिस्कॉम के जरिये, या सब्सिडी चाहिए तो राष्ट्रीय पोर्टल pmsuryaghar.gov.in से। पोर्टल अनुरोध डिस्कॉम तक भेज देता है।
- शुल्क चुकाइए। आवेदन या निरीक्षण की फीस राज्य के हिसाब से अलग है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में पुरानी WBSEDCL प्रक्रिया में 500 रुपये प्लस GST की फीस लिखी थी, जबकि 2025 के नियमों में 1,000 रुपये बताए गए हैं। वर्तमान फीस पूछ लें।
- पंजीकृत वेंडर से सिस्टम लगवाइए। पैनल और इन्वर्टर वही हों जो आपके राज्य के मानकों पर खरे उतरते हैं।
- प्लांट की जानकारी अपलोड कीजिए और नेट मीटर का अनुरोध कीजिए।
- डिस्कॉम निरीक्षण करेगी।
- द्विदिशीय मीटर लगेगा और सिस्टम चालू (कमिशन) किया जाएगा। राष्ट्रीय पोर्टल पर आपको कमिशनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा।
- अगले बिल देखिए। उनमें “इम्पोर्ट”, “एक्सपोर्ट” और “नेट” यूनिट दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिखतीं तो डिस्कॉम से संपर्क करें।
कौन से दस्तावेज़ आम तौर पर लगते हैं?
- हाल का बिजली बिल, जिसमें कंज्यूमर नंबर लिखा हो।
- पहचान का सबूत और जहां मांगा जाए वहां मकान के मालिकाना हक का सबूत।
- सिस्टम का तकनीकी ब्योरा (क्षमता, इन्वर्टर, पैनल), जो आमतौर पर वेंडर देता है।
- बैंक की जानकारी, अगर आप सब्सिडी भी ले रहे हैं।
पूरे देश के लिए एक पक्की सूची मुझे नहीं मिली। हर डिस्कॉम अपनी सूची खुद जारी करती है, इसलिए इसे सिर्फ मोटा मार्गदर्शन मानिए।
राज्यों के उदाहरण
- उत्तर प्रदेश: सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022 निजी घरों में ग्रिड-जुड़े रूफटॉप सोलर के लिए नेट मीटरिंग की अनुमति देती है। UPNEDA पोर्टल के अनुसार बची हुई बिजली ग्रिड में दी जा सकती है।
- पश्चिम बंगाल: नेट मीटरिंग WBSEDCL और CESC देखती हैं। 2021 की प्रक्रिया और 2025 के नियमों में सीमाएं बदली हैं।
- दिल्ली: राज्य की नीति और पोर्टल डिस्कॉम के जरिये पूरी प्रक्रिया संभालते हैं, और दिल्ली पोर्टल पर जनरेशन-बेस्ड इंसेंटिव की प्रक्रिया भी है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारी राज्यवार सोलर सब्सिडी वाली गाइड देखें।
आम समस्याएं और उनका हल
- मीटर आने में देरी: अपना आवेदन नंबर संभालकर रखिए और डिस्कॉम के नोडल अधिकारी या पोर्टल की शिकायत सुविधा से मामला उठाइए।
- बिल पर गलत स्वीकृत लोड: आवेदन से पहले उसे ठीक करवा लीजिए।
- वेंडर कागजी काम नहीं कर रहा: कोटेशन में ही लिखवाइए कि नेट मीटर का आवेदन कौन करेगा।
- क्रेडिट को लेकर भ्रम: पूछिए कि बचा क्रेडिट कितने समय तक रहेगा और वित्त वर्ष के अंत में उसका क्या होगा।
क्या नेट मीटरिंग कराना फायदेमंद है?
ज्यादातर घरों के लिए, खासकर जिनकी बिजली खपत दिन में ज्यादा है या जिनके सिस्टम से नियमित बिजली बचती है, जवाब हां है, क्योंकि इसी से अतिरिक्त उत्पादन बिल में कमी में बदलता है। नेट मीटर के बिना सोलर सिस्टम सिर्फ आपकी दिन की अपनी खपत को ही घटा पाता है। अगर आपका राज्य सिर्फ नेट बिलिंग देता है या क्रेडिट के नियम बदले हैं, तो हर निर्यात की गई यूनिट पर बचत कम हो सकती है। इसलिए सिस्टम का आकार तय करने से पहले राज्य का मौजूदा नियम देखिए।
निष्कर्ष
नेट मीटरिंग ज्यादातर कागजी प्रक्रिया है, और केंद्र के नियमों ने इसे खासकर 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए तेज बना दिया है। सब्सिडी चाहिए तो राष्ट्रीय पोर्टल से शुरू कीजिए, पक्का कीजिए कि आपके राज्य में कौन सी मीटरिंग चलती है, और क्रेडिट गिनना तभी शुरू कीजिए जब डिस्कॉम द्विदिशीय मीटर लगा चुकी हो।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
नेट मीटरिंग क्या है?
इसमें आप अपने सोलर सिस्टम की बची बिजली ग्रिड को देते हैं और उसका क्रेडिट पाते हैं। बिल में निर्यात की यूनिट आयात की यूनिट से घटाकर सिर्फ नेट यूनिट का हिसाब लगता है।
सोलर के लिए नेट मीटर कैसे लगवाएं?
अपनी डिस्कॉम में या पीएम सूर्य घर पोर्टल के जरिये आवेदन करें। निरीक्षण के बाद डिस्कॉम द्विदिशीय मीटर लगाकर सिस्टम चालू करती है।
क्या नेट मीटरिंग के लिए फिजिबिलिटी जांच जरूरी है?
फरवरी 2024 के केंद्रीय नियमों के अनुसार 10 किलोवाट तक के सिस्टम के लिए तकनीकी फिजिबिलिटी जांच जरूरी नहीं है।
सोलर चालू करने में डिस्कॉम कितना समय लेगी?
2024 के केंद्रीय संशोधन से रूफटॉप PV चालू करने का समय 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।
क्या हर राज्य में नेट मीटरिंग के नियम एक जैसे हैं?
नहीं। फीस, सीमाएं और निर्यात की यूनिट की कीमत राज्य का नियामक आयोग तय करता है। अपनी डिस्कॉम से अपने राज्य का नियम पूछ लें।
नेट मीटर और ग्रॉस मीटर में क्या फर्क है?
नेट मीटर में आपकी बनाई बिजली पहले आपके इस्तेमाल में घटती है और बचा हिस्सा क्रेडिट बनता है। ग्रॉस मीटर में पूरी सोलर बिजली डिस्कॉम को तय दर पर बिकती है।
